DA वाढ: या सणासुदीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी. केंद्र सरकारच्या पाठोपाठ, अरुणाचल प्रदेश सरकारने महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ आणि कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत जाहीर केली आहे. या निर्णयानंतर, राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ५५ टक्क्यांवरून ५८ टक्के झाला आहे. वाढलेला भत्ता १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल.
जुलै ते सप्टेंबर महिन्याची थकबाकी देखील दिली जाईल.
मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी माहिती दिली की जुलै ते सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्रपणे दिली जाईल, तर सुधारित दर ऑक्टोबर महिन्याच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये जोडले जातील. दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी कल्याण ही आमची प्राथमिकता असल्याचे म्हटले आहे
मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी सांगितले की हा निर्णय कर्मचारी कल्याणासाठी राज्य सरकारची दृढ वचनबद्धता दर्शवितो. त्यांनी सांगितले की सरकार सेवारत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आदर आणि आर्थिक सक्षमीकरण अनुभवू इच्छिते. या वर्षी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात ही दुसरी वाढ आहे. मे २०२५ मध्ये मागील वाढ २ टक्के होती.
केंद्र सरकारच्या बरोबरीने आता भत्ते
नवीन वाढीसह, अरुणाचल प्रदेश कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचा झाला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ७५,००० हून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना होईल. या निर्णयामुळे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापन आणि कर्मचारी कल्याणाबाबत सरकारची संवेदनशीलता देखील दिसून येते.
सातव्या वेतन आयोगाचा अंतिम महागाई भत्ता
सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा अंतिम महागाई भत्ता मानला जातो. त्यानंतर, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये त्याची स्थापना जाहीर केली, परंतु समितीची स्थापना किंवा त्याच्या शिफारशींची अंतिम तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. सध्या, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू राहतील. अरुणाचल प्रदेश सरकारने घेतलेला हा निर्णय दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची भेट आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढेल, परंतु इतर राज्यांवरही त्याचे अनुकरण करण्याचा दबाव वाढू शकतो.